कटघोरा: अधिकारी-कर्मचारियों का हड़ताल ऐसा की दफ्तर में ज्ञापन लेने वाला कोई नही.. कहा “जो हमसे टकराएगा वो पांच साल पछतायेगा”.. सफल रहा एक दिवसीय आंदोलन.

कोरबा/कटघोरा 03 सितंबर 2021 ( KRB24NEWS ) : अपने विभिन्न 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों का काम बंद हड़ताल आज कटघोरा तहसील में पूरी तरह सफल रहा. आलम यह था कि ज्ञापन लेने वाले अधिकारी खुद ही हड़ताल पर रहे. इस दौरान उनके दफ्तरों में ताला लटका रहा. लिहाजा स्टेनो को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारी वापिस लौट गए. कार्यालय के राज्य सरकार से अपने मांगो के सम्बंध में हड़ताली कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की. कर्मचारियों ने कहा कि यह लड़ाई अधिकारों की है. सरकार को हर हाल में उनकी मांगों को मानना पड़ेगा.

16 फीसदी महंगाई भत्ता व अन्य 14 सूत्रीय मांगों के साथ हड़ताल पर उतरे शिक्षक विनोद जायसवाल ने मीडिया से बातचीत की और मांगो पर चर्चा की. उन्होंने बताया की केंद्र सरकार ने 28 प्रतिशत डीए की मांग में चुकी है लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा उनके 16 फीसदी महंगाई भत्ते की मांग पर मौन है. इसके अतिरिक्त उनकी मांगों में प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जुलाई 2019 का 5% और जनवरी 2020 का 4%, कुल 9% महंगाई भत्ता स्वीकृति का आदेश जारी किया जाए. छग वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर की किस्तों का भुगतान किया जाए. सभी विभागों में लंबित संवर्गीय पदोन्नति क्रमोन्नति को जल्द से जल्द लागू करे. सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाए.

इसी तरह शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण में मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के परिवार को राजस्थान सरकार के आदेश के तर्ज पर 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि मिले. कोरोना ड्यूटी में लगाए गए शासकीय सेवकों को कोरोना भत्ता दिया जाए. अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए और सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल किया जाए. जन घोषणा पत्र में उल्लेख किए गए चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाए साथ ही घोषणा पत्र में उल्लेखित अन्य मांगों को पूरा किया जाए. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के मूल वेतन के आधार पर 10% गृह भत्ता सहित अन्य समस्त भत्ता मिले. राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए. इसके अलावा पेंशनरों को वरिष्ठ पेंशन भुगतान के लिए 20 सालों से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को समाप्त किया जाए.

कटघोरा तहसील दफ्तर के पास हड़ताल में शामिल रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों में एस.एन. शिव, जेपी उपाध्याय, मनोज कुमार टंडन, डीके काठले, सीआर खूंटे, रमनलाल बंजारे, यज्ञ कुमार, बसंत तिवारी, डिगेश्वर, समारू राम बघेल, विनोद जायसवाल, केएल डेहरिया, संजय कुमार दुबे, विनय सिंह, कृष्णा बंजारे, ज्वाला प्रसाद कश्यप, आशीष प्रकाश शुक्ला, जनक राम नेताम, लाल सिंह, हरीश चंद्र कश्यप, रघुनाथ सिंह यादव, कमलेश कुमार जगत, लोचन कुमार, भीकमचंद ज्योति, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सुरेश उपाध्याय, गौरी शंकर जायसवाल, खेमलाल साहू, अनूप कुमार कौशिक, बंधन सिंह कंवर, कुलरीत सिंह कंवर, जोहन लाल, कमलेश राव, मिलिंद सोनूने, दिनेश कुमार तिवारी, विश्राम साय, मकसूदन, रामेश्वर, मनोज शराफ व राजेश डिक्सेना उपस्थित रहे.