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कोरबा/पोंडी उपरोड़ा 15 जून ( KRB24NEWS ) : : एक साल में ही खराब हो गई करोड़ों रुपए की लागत से बनी प्रधानमंत्री योजना की सडक. पोंडी उपरोड़ा विकासखण्ड अंतर्गत गुरसियां से जड़गा तक बनाया गया पीएम सडक़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है. सडक़ की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि सडक़ मानसून की पहली बारिश में ही दमऊ कुंडा के पास बना पुल और सड़क बह गए है और और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है. जिसे लेकर सड़क बनाने वाले फर्म श्री कृष्ण एंड कंपनी के ठेकेदार पर पुल और सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया है.
मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि सडक़ बनाते समय गुणवत्ता का ठेकेदारों ने ध्यान नहीं रखा, वहीं अधिकारियों ने भी काम की गुणवत्ता जांचने के लिए समय नहीं निकाला. इसी के बदौलत सडक़ आओ पुल की एक साल में ही गुणवत्ता की पोल खोल रही है. यहां बताना लाजमी होगा कि करोड़ो की लागत से गुरसियां से जड़गा तक 2020 में सडक़ प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना में बनाई गई थी.
वहीं, सडक़ों में पड़ रही दरारों के साथ ही सडक़ दबने को लेकर अंचल के ग्रामीण भी बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं. गरामीनों का साफ आरोप है कि गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए सडक़ का निर्माण किया गया है, इसी के चलते ही समय से पहले सडक़ और पुल दोनों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए. मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने जांच करवाए जाने की मांग करते हुए लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है.
पहली बारिश में ही खुल गई सडक़ की पोल:
मामले में गांव के सरपंच के साथ ही अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ो की लागत से निर्माण हुआ सडक़ पहली बारिश भी झेल नहीं पाया. मामले में ग्रामीण बताते हैं कि ठेकेदार ने निर्माण के दौरान गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा. ग्रामीणों के मुताबिक सडक़ निर्माण के दौरान डब्लूबीएम करते समय ठेकेदार ने ठीक तरह से रोलर भी नहीं चलाया.
सड़क बहने से आवागमन हुआ अवरुध्द..
गुरसियां से जड़गा रोड़ दमऊ कुंडा के पास बह जाने से आवागमन पूरी तरह रुक गया है जबकि इस रोड से पसान, पेंड्रा तक के लिए वाहन चलते हैं लेकिन सड़क के भ जाने से इस रोड में आवागमन करने वालों को बड़ी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है. साल भर में सड़क के बह जाने से प्रधानमंत्री सड़क योजना के गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी है.
अब देखने वाली बात होगी कि शासन की महत्वाकांशी योजना प्रधानमंत्री सडक योजना बनाने वाले ठेकेदार पर जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करता है ?