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छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश इस समय कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है. देश में अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है. तीसरे चरण के लिए केंद्र सरकार ने CoWIN पोर्टल शुरू किया है, जिसमें 18 से 44 साल तक की उम्र के लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. गैर बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां CoWIN पोर्टल की तरह ही CG Teeka एप लॉन्च किया गया है. अब इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं.

रायपुर 15 मई (KRB24NEWS): भारत में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है. कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की अनुमति मिल गई है. 18 से 44 साल तक के उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए CoWIN पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, जिसके बाद स्लॉट मिलता है. इस पोर्टल के जरिए सरकार डाटा मेंटेन कर रही है. गैर बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां CoWIN पोर्टल की तरह ही CG Teeka एप लॉन्च किया गया है. वैक्सीन की कमी के बीच एप्लीकेशन लॉन्च होने पर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं. बड़ी बात ये भी है इस एप का हाल भी कोविन पोर्टल जैसा ही है, रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहा है. जो लोग रजिस्ट्रेशन करा भी रहे हैं उन्हें वैक्सीनेशन कब और कहां कराना है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. विपक्ष ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि अलग से व्यवस्था बनाने से आखिर क्या फायदा हुआ ?

अब दिमाग में आता है कि ये एप बनाया किसने ? Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) ने एप्लीकेशन बनाया है. चिप्स के अधिकारियों ने बताया कि इस एप्लीकेशन पर 24 घंटे के अंदर 72 हजार से भी ज्यादा लोगों ने पंजीयन करा लिया है. इसमें 865 अंत्योदय, 7645 बीपीएल, 2486 फ्रंटलाइन वर्कर और 61276 एपीएल श्रेणी के लोग शामिल हैं.

नहीं मिल रही टीकाककरण की जानकारी

विभागीय सूत्रों की माने तो फिलहाल इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोगों को टीकाकरण की जानकारी नहीं मिल पा रही है. इस पोर्टल की डाटा टेस्टिंग पूरी हो जाने के बाद ही शेड्यूलिंग और वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी. यानी रजिस्टर्ड व्यक्ति पसंद के टीकाकरण केंद्र का चुनाव कर सकता है. फिलहाल इस पोर्टल को चिप्स डिवेलप करने के साथ ही शेड्यूलिंग का काम भी करेगा.

4 अलग-अलग कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन की सुविधा

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लॉन्च किए गए सीजी टीका एप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पोर्टल में वैक्सीनेशन के लिए चार अलग-अलग कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध की गई है. अंत्योदय, अन्नपूर्णा, निराश्रित और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को इसमें अपने राशन कार्ड का विवरण भी देना होगा. फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी अपनी डिटेल देनी होगी. साथ ही शेष वर्ग को आधार और किसी अन्य मान्य पहचान पत्र का विवरण साझा करना होगा.

पोर्टल में अलग-अलग कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन की सुविधा

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लॉन्च किए गए सीजी टीका एप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पोर्टल में टीकाकरण के लिए चार अलग-अलग कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध की गई है. सरकार की योजना के मुताबिक किसी भी केंद्र पर उपलब्ध वैक्सीन का 20% फ्रंटलाइन वर्कर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए आरक्षित है. वैक्सीन का 12% अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्डों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है. 16% हिस्सा एपीएल श्रेणी के लोगों के लिए और सबसे बड़ा 52% हिस्सा बीपीएल श्रेणी के कार्ड धारकों के लिए सुरक्षित किया गया है.

अलग एप पर भड़की भाजपा

राज्य सरकार की अलग व्यवस्था पर भाजपा भी भड़की हुई है. प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को वैक्सीनेशन की नहीं फोटो की चिंता है. एप्लीकेशन टीका लगाने का जरिया बनना था, लेकिन बन चेहरा दिखाने का गया. अमित चिमनानी ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि यह कहावत छत्तीसगढ़ सरकार पर सटीक बैठती है. पूरे देश में कोरोना के टीके के लिए एक ही ऐप चल रहा है. केंद्र सरकार ने ही राज्यों को यह अनुमति दी है कि राज्य सरकार उसे अपने हिसाब से सुधार कर सकती हैं. अपने केंद्रों के नाम या और कुछ इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जिससे लोगों की चिंता नहीं है. लोगों को टीका लग जाए इससे मतलब नहीं है. इन्हें अपनी फोटो से मतलब है. यही वजह है कि यह सरकार ने अपना एक अलग एप बना लिया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री का फोटो चस्पा कर दिया है. इनका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री की फोटो दिखाना है. सीएम की फोटो लगा देने से सरकार की और किरकिरी हुई है.

मोदी सरकार का क्या योगदान ?

बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस भला कैसे चुप रहती. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विकास तिवारी ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को टीका मुहैया करा रही है. राज्य में होने वाले टीकाकरण में मोदी सरकार का क्या योगदान है, गिना दिया जाए. विकास तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार बताए 75 लाख टीके छत्तीसगढ़ को कब दिए जाएंगे ? विकास तिवारी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी सीजी टीका एप को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओ को बोलने का अधिकार नहीं है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो तो हर जगह रहती है, ऐसे में भाजपा को बोलने का हक नहीं है.

केंद्र सरकार पर विपक्ष का निशाना

देश में कोरोना महामारी के विकराल संकट और लड़खड़ाती स्वास्थ्य अवस्थाओं को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमला बोला है. उन्होंने केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सवाल खड़ा किए हैं. सोनिया गांधी का आरोप है कि केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण की पॉलिसी के जरिए 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रही है. सोनिया ने यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम चलाए जाने की मांग की है. इस बीच छत्तीसगढ़ में इस नई व्यवस्था पर भी राजनीति शुरू हो गई है.

एक नजर छत्तीसगढ़ में टीकाकरण को लेकर हुए पूरे घटनाक्रम पर

1- कोरोना टीकाकरण के पहले चरण से ही उठापटक की स्थिति बनी रही. नेताओं ने वैक्सीन को लेकर बयान जारी किए.

2- राज्य सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा कर दी.

3- वैक्सीन की कमी के चलते फिलहाल सिर्फ अंत्योदय और पीला राशन कार्ड दिखाकर ही टीका लगाने की सुविधा भी शुरू कर दी गई.

4- राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक अमित जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और हाईकोर्ट ने सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर रोक लगा दी.

5- कोर्ट ने सभी वर्ग को टीका लगाने का आदेश दिया. इस आदेश के बाद पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की गई और सेंटरों पर भीड़ उमड़ने लगी.

6- इस भीड़ से बचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अब अपना ही अलग सीजी टीका ऐप लॉन्च कर दिया.

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