रायपुर : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 11 दिसंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद आचार संहिता लागू होने की संभावना है। राज्य सरकार 5 जनवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास में है, क्योंकि 6 जनवरी से नगर निगमों और पालिकाओं का नया कार्यकाल शुरू होना है।
इस बार महापौर पद का आरक्षण रोटेशन सिस्टम के बजाय लॉटरी से तय किया जाएगा। परिसीमन के कारण कई सीटें नए सिरे से आरक्षित की जाएंगी। सरकार ने पिछड़ा वर्ग का सर्वे भी पूरा कर लिया है।
हालांकि, अगर चुनाव में देरी होती है, तो राज्य सरकार को प्रशासक नियुक्त करना पड़ेगा। प्रशासक के पास सभी अधिकार होंगे, और नए चुनाव होने तक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित नहीं होगा।
सूत्रों के अनुसार, सरकार पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की योजना पर विचार कर रही है, जिसके लिए एक्ट में संशोधन और कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी।
